सरकारले संघका २,६७० कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ । जसमा ११ सचिव,७२ सहसचिव,१३९ सहसचिवसहित २ हजार ६ सय ७० कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको हो । हालसम्म परराष्ट्रबाहेक अन्य मन्त्रालयको ओएनएम टुंगिएको छ । साबिक २२ हजार २४६ दरबन्दीबाट दुई हजार ५७७ कटौती भएर १९ हजार ६६९ कायम गरिँदा सबैभन्दा धेरै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको मात्र एक हजार ५६२ दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् ।
बिज्ञापन
दरबन्दी कटौती भएका सचिवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई तथा अर्थ मन्त्रालय (राजस्वसचिव), साबिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, साबिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या तथा प्रशासनतर्फका एक–एक गरी चार सचिव छन् । साबिक खानेपानी मन्त्रालय, साबिक सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षाका प्राविधिकतर्फका एक–एक,
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पनि सचिवको दरबन्दी आवश्यक नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाल कायम रहेको प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौतीमा परे पनि त्यहाँ प्रशासनको सट्टा इन्जिनियरिङ क्लस्टरतर्फको कायम गर्ने गरी ओएनएम स्वीकृत भएको छ । नयाँ गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी थप भएको छ ।
बिज्ञापन
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएममा सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवातर्फको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । प्रशासनतर्फका ४९९ दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । यस अघि यो सेवातर्फ ६ हजार ५ सय ४५ दरबन्दी रहेकोमा अब ६ हजार ४६ मा सीमित हुने भएको छ । यस्तै आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवातर्फ ३१० दरबन्दी रहेकोमा २० कटौतीमा परेको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार,नेपाल इन्जिनियरिग सेवातर्फ १९७ दरबन्दी कटौतीमा परेर १५९० दरबन्दी कायम भएको छ । नेपाल कृषि तर्फका १३० दरबन्दी काटिएर ९४२ मा सीमित हुँदा नेपाल न्याय सेवातर्फ एक दरबन्दी थप भएर १९७ कायम भएको छ ।
नेपाल वनतर्फ ६६ दरबन्दी कटौती गरी ८९० मा सीमित पारिएको छ । नेपाल विविधतर्फको १८३८ दरबन्दी रहेकोमा ११० कटौतीमा परेको छ । नेपाल शिक्षा सेवाका १९ दरबन्दी कटौती गरेर ७५७ कायम भएको छ । यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवाको १५ दरबन्दी थपिएर १९९१ कायम गरिएको छ । यस अघि रहेको महिला सिप विकासतर्फका ९ दरबन्दी कटौती भएको छ ।
सबैभन्दा बढी सशस्त्र वनरक्षकतर्फ एक हजार पाँच र श्रेणीविहीनतर्फ ५३६ गरेर यी दुईवटामा मात्र एक हजार ५४१ दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् ।


























